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पटना: बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाने और पढ़ाई पर निगरानी सख्त करने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक अहम निर्देश जारी किया है। उनके आदेश के अनुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्राध्यापकों को अब प्रतिदिन ली गई कक्षाओं और पढ़ाए गए विषयों की रिपोर्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को नियमित रूप से शिक्षा मिले और पाठ्यक्रम की प्रगति पर पूरी तरह नज़र रखी जा सके। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी प्राध्यापक द्वारा कक्षाओं का विवरण वेबसाइट पर नहीं डाला जाता है, तो इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय के अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, इस नई व्यवस्था से न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि छात्रों और अभिभावकों को भी यह जानने में मदद मिलेगी कि किस दिन किस विषय की कक्षा हुई। इसके अलावा, यह कदम शिक्षकों की जिम्मेदारी को भी बढ़ाएगा और सुनिश्चित करेगा कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता लाने और छात्रों के हित में उठाया गया है। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करें और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए नियमित निगरानी करें।

इस फैसले से बिहार के शिक्षा क्षेत्र में कक्षाओं की नियमितता और छात्रों की सीखने की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आने की उम्मीद है।